पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब बजेट स्वीकृत

काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले प्राधिकरणबाट प्रस्तुत उक्त बजेट तथा कार्ययोजना प्रस्ताव पारित गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले विभिन्न निकायमार्फत पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यमा उक्त बजेट खर्च गर्ने उनले बताए।

‘आगामी आवमा पुनर्निर्माणका कुन कुन काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कार्ययोजना पारित भएको छ,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘अब साउन १ गतेदेखि नै सो कार्ययोजनामा टेकेर हामी काम गर्न सक्छौं । अब पुनर्निर्माणको मार्ग स्पष्ट भएको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्ष निजी आवास पुनर्निर्माणलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘पहिलो किस्ताको रकम असोज मसान्तभित्र लिइसक्नुपर्नेछ । दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम लिने समयावधि स्पष्ट तोकिएको छ,’ उनले भने । 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले पुनर्निर्माणले गति लिएको दाबी गरे । ‘म सिइओ भएर आउनु अघि ६५ हजार घर बनिसकेको तथ्यांक आएको थियो । तर म आउँदा हजार पनि घर बनेका रहेनछन्,’ उनले भने, ‘अहिले करिब ४० हजार घर सम्पन्न भएका छन् । एक लाख १० हजारभन्दा बढी घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।’ 

पोखरेलले एक लाख ५० हजारभन्दा बढी घरधनी दशैंभन्दा अगाडि छानामुनी जाने बताए । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पुनर्निर्माणले अझ बढी गति लिएको उनको भनाइ छ । 

पुनर्निर्माणको काम केही सुस्त भए पनि गुजरात, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया लगायतलाई हेर्दा यो प्रगति सन्तोष मान्न लायक रहेको पोखरेलले दाबी गरे । पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कम प्रभावित १७ जिल्लामा अति प्रभावित १४ जिल्लाकै मोडलमा काम गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीम रावलले भने प्राधिकरणले कार्ययोजना अनुरुप काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘कार्यप्रगति हेर्दा एकदमै सुस्त र पहिले बनाएका कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुने समस्याको पुनरावृत्ति देखियो,’ उनले भने, ‘गएको पुस महिनामा यो वर्षभित्र सबै निजी घरहरु बनाएर यो वर्षभित्र छानामुनी ल्याउने भनेको थियो । अहिलेसम्म जम्मा २५ सय घर पनि निर्माण सम्पन्न भएको रहेनछ ।’

सिइओ परिवर्तनको प्रसंगतर्फ संकेत गर्दै उनले ‘हामी आएपछि सब चीज हुन्छ’ भन्ने दाबी गलत सावित भएको बताए । ‘पहिले कार्यकारी अधिकृतलाई स्पष्टिकरण सोध्ने, हटाउने कुरा त सजिलो भएको थियो । आज फेरी त्यही कर्मचारीको सरुवा किन भयो ? विद्यालयहरु किन बनेनन् ? सिंहदरबारको माथि भूकम्पको लागि किरिया बसेजस्तो सेतो छोपेको छोप्यै छ, यस्तो किन भयो,’ रावलले प्रश्न गरे । 

भूकम्प पीडितलाई राहत दिने र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने सबैको साझा कर्तव्य भएकाले गल्ती, कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्न सुझावसहित बजेट तथा कार्ययोजना पारित गरिएको उनले बताए । ‘आगामी दिनमा कुन मन्त्रालयको कुन विभागले काम गरेको छैन, त्यो प्रगति विवरणसहित आओस् । सम्बन्धित निकायलाई उत्तरदायी बनाउने प्रणाली स्थापित होस् भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट उपाध्यक्ष रहेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक निर्देशक समितिको बैठक बसेको हो ।