प्रदेशको कर उठाउँदा स्थानीय तहलाई दुई प्रतिशत कमिसन

२९ असार, काठमाडौं । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकारक्षेत्रमा राखेका साझा करहरु उठाउन एकद्वार प्रणाली कायम गरिने भएको छ । सरकारले तयार गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था सम्वन्धी विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।सरकारले तयार गरेको विधेयकमा प्रदेशले लिने केही करहरुसमेत स्थानीय तहले उठाउन पाउने र त्यसवापत २ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रकम प्रदेशमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।संविधानबमोजिम मनोरञ्जन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर, घर वहाल कर, सवारी साधन कर र विज्ञापन कर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन् । यस्ता कर कुनै एक तहले उठाउने गरी तोकिएको छ । र, उठाएवापत अर्को तहले पाउनेमध्ये २ प्रतिशत रकम आफुले राख्नसक्ने (आफ्नो सञ्चित कोषमा राख्ने) व्यवस्था यस विद्येयकले गरेको छ । एक–अर्कामा कति अनुपातमा कर बाँडफाँट गर्ने भन्ने चाहिँ विधेयकले तोकेको छैन ।विधेयकअनुसार साझा करमध्ये अब सवारीसाधन कर प्रदेशले उठाउनेछ भने मनोरञ्जन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर र घर वहाल कर भने स्थानीय तहले उठाउनेछ ।यसैगरी केन्द्र र प्रदेशबीच साझा करका रुपमा रहेको कृषि आय कर केन्द्रले उठाएर प्रदेशसँग बाँडफाँट गर्नेछ ।यसैबीच, सरकारका एक उच्च अधिकारीले नै यो विधेयकको आलोचना गरेका छन् । संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले विधेयकले वित्तीय संकुचनको अवस्था ल्याएको बताए ।उनले भने, ‘पहिले स्थानीयले मात्र उठाइरहेको विज्ञापन कर र घरबहाल करमा पनि प्रदेशको हिस्सेदारी खोजिएको छ, यो जायज होइन । उठाउनेले जम्मा २ प्रतिशत मात्र पाउने व्यवस्थाले प्रशासनिक खर्चसमेत उठाउन गाह्रो हुन्छ ।’

केन्द्रको रहोवरमा दुवै तहले वैदेशिक अनुदान लिन सक्ने

वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था विद्येयकले गरेको छ । यद्यपी, नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण उठाइदिन सक्ने भएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले भने वैदेशीक ऋण लिएपछि आफुले तिर्ने शर्त स्वीकार गरेको हुनुपर्नेछ । ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता र भुक्तानी गर्न सक्ने योजना पनि ती तहले पेश भने गर्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन महाशाखा सञ्चालनमा आउदै

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीथ तह सबैले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था विद्येयकमा भएअनुरुप सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन महाशाखा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

‘महाशाखा अहिले महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा नै रहनेछ, तर पछि यो छुट्टै संस्थाको रुपमा आउनेछ,’ अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले विहीवार आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहले भने आन्तरिक ऋण उठाउँदा पनि केन्द्रको रोहवर आवश्यक हुनेछ । ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता र भुक्तानी गर्न सक्ने योजना पनि ती तहले पेश भने गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले पुँजी आवश्यक पर्नाका स्पष्ट कारण, भुक्तानी सीमा लगायत तोकेर माग गरेमा केन्द्र सरकारले पनि ऋण दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । ऋण असुल नभएमा भने केन्द्र सरकारले ती तहका लागि आउने अनुदान रकमबाट नै असुल गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

घाटा बजेट पेश गर्न सकिने

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यवस्थापिकामा आवश्यकता अनुसार घाटाको बजेट समेत पेश गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । तर, तोकिएको बजेट अपुग हुने स्रोतको स्पष्ट आधारसमेत खुलाउनु पर्नेछ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशको आधारमा केन्द्रले वित्तीय समानीकरण अनुदान (निशर्त) अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था पनि यस विद्येयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, केन्द्रले शसर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान पनि प्रदान गर्न सक्नेछ ।

जेठ १५ गते पेश भएको आगामी आवको बजेटले भने शसर्त अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदान (निशर्त) वापत स्थानीय तहको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।